Salokha Yojana 2024 मित्रांनो, राज्य सरकारने शेतकरी आणि जमिनीचे मालकांच्या भाऊबंदकी मिटवण्यासाठी सलोका योजना आणली आहे. या योजनेचा उद्देश कौटुंबिक आणि जमिनीविषयक वादांची शांततामय तोडणी करणे हा आहे. नुकत्याच १३ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेस मंजुरी देण्यात आली आहे. आज आपण या योजनेंविषयी तपशीलवार माहिती घेणार आहोत.
सलोका योजना म्हणजे काय ?
सलोका योजनेद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांचे कौटुंबिक आणि जमिनीशी संबंधित वाद मिटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तुकडेबंदी कायदा आणि जमिनींच्या नावावरती नोंदणीशी संबंधित वाद मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाले आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन इतरांशी बदलायची असल्यास, ₹१००० मुद्रांक शुल्क आणि ₹१०० नोंदणी शुल्क देऊन, सलोका योजनेच्या अंतर्गत शासन निर्णयाने सोय उपलब्ध करून दिली आहे.
तुकडेबंदी कायदा आणि त्याचे परिणाम
१९७१ पासून अस्तित्वात असलेला तुकडेबंदी कायदा जमिनींचे एकत्रीकरण करतो. यामुळे बऱ्याचवेळा मालकांच्या नावावरती जमीन असते पण ती कसणारे वेगळे असतात. त्यामुळे कौटुंबिक वाद उत्पन्न होतात. ही योजना याच समस्या सोडविण्यासाठी मदत करणार आहे.
सलोका योजनेतून कोणाला फायदा ?
जमिनीच्या मालकांना यामुळे जमिनीवरील मालकी अदलाबदल करणे सोपे होईल.
कौटुंबिक वादग्रस्तांना कौटुंबिक वाद मिटवण्यासाठी एक साधन उपलब्ध होईल.
शेतकऱ्यांना कमी शुल्कात मालकी हस्तांतर करण्याची सोय मिळेल.
योजनेचे फायदे
सलोका योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांची मालकी आणि अदलाबदल प्रक्रिया सहजतेने पार पाडता येईल. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना भाऊबंदकी मिटवण्यासाठी मदत करणे आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात शांती निर्माण होईल.
५. शासनाचा पुढील निर्णय आणि अंमलबजावणी
मित्रांनो, सलोका योजनेचा शासन निर्णय जलद लागू करण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने जमीन हस्तांतरणासाठी कमी शुल्क ठेवण्याचे प्रस्तावित केले आहे. पुढील काही महिन्यांत योजनेचा शासन निर्णय, कायदेशीर तरतुदी, आणि अंमलबजावणी यांचे स्पष्टीकरण होण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनाच्या सलोका योजनेमुळे राज्यातील वादग्रस्त मालकांमध्ये शांती प्रस्थापित होईल. या योजनेतून शासन शेतकऱ्यांना एकत्र आणून त्यांचे हित साधणार आहे. वाचा आणि या योजनेच्या अपडेट्ससाठी आपले अपडेट्स तपासा.