vihir namuna arj 2024 महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) तसेच नव-बौद्ध शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने विहीर खोदाईसाठी अनुदानाची मर्यादा 4 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. Birsa Munda Krushi Yojana व Mukhyamantri Shetkari Wells Subsidy Yojana या योजनांतर्गत हे अनुदान दिले जाते. या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना जलस्रोत निर्माण करण्यासाठी मोठी मदत मिळेल, ज्यामुळे शेतीची पाण्याची गरज पूर्ण होऊ शकेल आणि उत्पादन वाढण्यास मदत होईल.
विहीर अनुदान योजनेचे फायदे
1. वाढलेले अनुदान: विहीर खोदाईसाठी 4 लाख रुपयांपर्यंत आणि विहीर दुरुस्तीकरिता 1 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. पूर्वी हे अनुदान कमी होते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक भार पडत होता.
2. अन्य घटकांवरील अनुदान: राज्य सरकारने शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी 2 लाख रुपये, ठिबक सिंचनासाठी 97,000 रुपये, आणि तुषार सिंचनासाठी 47,000 रुपयांचे अनुदान दिले आहे.
टेबल स्वरूपात माहिती
Here’s the main content from the article in a table format for easy reference:
| मुद्दा | तपशील |
|---|---|
| योजनेचे नाव | विहीर खोदाई अनुदान योजना |
| लाभार्थी प्रवर्ग | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नव-बौद्ध शेतकरी |
| विहीर खोदाई अनुदान | 4 लाख रुपये |
| विहीर दुरुस्ती अनुदान | 1 लाख रुपये |
| शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण | 2 लाख रुपये |
| ठिबक सिंचन अनुदान | 97,000 रुपये |
| तुषार सिंचन अनुदान | 47,000 रुपये |
| अन्य घटक अनुदान | विद्युत पंप – 25,000 रु., वीज जोडणी – 10,000 रु., इनवेल बोविंग – 10,000 रु. |
| जमिनीची अट | 0.04 हेक्टर ते 6 हेक्टरपर्यंत |
| ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया | महाडीबीटी पोर्टलवरून (mahadbt.maharashtra.gov.in) अर्ज दाखल |
| अर्जाची अंतिम तारीख | 19 ऑक्टोबर 2024 |
| सहाय्यता मिळण्याचे ठिकाण | पंचायत समिती, राज्य कृषि संचालक कार्यालय |
| उद्देश | शेतकऱ्यांना जलस्रोत उपलब्ध करणे आणि शेती उत्पादन वाढवणे |
पात्रता निकष
1. शेतकऱ्यांचे प्रवर्ग: या योजनेचा लाभ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नव-बौद्ध शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
2. जमिनीची अट: पात्रतेसाठी 0.04 हेक्टर ते 6 हेक्टरपर्यंत जमीन असणे आवश्यक आहे. दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना यासाठी विशेष सवलत दिली जाते.
3. आवश्यक दस्तऐवज: जात प्रमाणपत्र, सातबारा उतारा, आठ-अ उतारा, आधार क्रमांक, आणि बँक खात्याची माहिती आवश्यक आहे.
अर्ज कसा करावा ?
1. महाडीबीटी पोर्टल (Mahadbt): शेतकऱ्यांनी महाडीबीटीच्या (mahadbt.maharashtra.gov.in) संकेतस्थळावर जाऊन Farmer Login किंवा Public Login वापरून अर्ज करावा.
2. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया: अर्जामध्ये शेतकऱ्याने सर्व आवश्यक माहिती, कागदपत्रांची स्कॅन केलेली प्रत आणि आधार क्रमांक जोडावा.
3. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर: ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक आहे. त्याचप्रमाणे अर्जदारांना अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी पोर्टलवर सुविधा उपलब्ध आहे.
अर्ज करण्याच्या महत्वाच्या तारखा
1. अर्जाची सुरुवात: या योजनेच्या अर्जाची सुरुवात 8 ऑक्टोबर 2024 पासून झाली आहे.
2. शेवटची तारीख: अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 19 ऑक्टोबर 2024 आहे.
अर्ज करताना लक्षात घेण्यासारखे मुद्दे
– सर्व माहिती योग्यपणे भरा: ऑनलाईन अर्ज करताना सर्व माहिती अचूक भरणे आवश्यक आहे.
– कागदपत्रे: अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी जात प्रमाणपत्र आणि सातबारा उताऱ्यासह सर्व दस्तऐवज सादर करणे आवश्यक आहे.
– शेततळे आणि विहीर अनुदान योजना माहिती: शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी अनुदानाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळणार आहे.
विविध अनुदान योजना
– नवीन विहीर: 4 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान.
– विहीर दुरुस्ती: 1 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान.
– इनवेल बोविंग: 10,000 रुपये.
– विद्युत पंप संच: 25,000 रुपये.
– वीज जोडणी: 10,000 रुपये.
– शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण: 2 लाख रुपये.
– ठिबक सिंचन: 97,000 रुपये.
– तुषार संच: 47,000 रुपये.
राज्य शासनाची अनुदान धोरणे
राज्य शासनाने SC/ST प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी शेतीतील विविध घटकांवर अनुदानाचे प्रमाण वाढवले आहे. Birsa Munda Krushi Yojana अंतर्गत वनपट्टे धारक शेतकऱ्यांना विहीर खोदाईसाठी 50,000 रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
विहीर खोदाईसाठी अनुदानाचे फायदे
1. जल व्यवस्थापन सुधारणा: विहीर खोदाईमुळे पाण्याचे व्यवस्थापन सुधारते.
2. उत्पादनवाढ: पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे पीक उत्पादनात वाढ होते.
3. आर्थिक सुबत्ता: अनुदानामुळे आर्थिक भार कमी होतो आणि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होते.
पंचायत समितीकडून सहाय्यता
शेतकऱ्यांना या योजनांची माहिती आणि अर्ज प्रक्रिया पंचायत समितीतून सहज उपलब्ध होते. राज्याचे कृषि संचालक, विस्तार व प्रशिक्षण विभागाचे विनय कुमार अटे यांनी सांगितले आहे की, पंचायत समितीकडे जाऊन शेतकऱ्यांना योजनांबद्दल माहिती मिळवता येईल.
राज्य सरकारने केलेल्या या वाढीव अनुदानामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक जलस्रोत तयार करण्यासाठी मदत मिळणार आहे. Mahadbt पोर्टलवरून ऑनलाईन अर्ज करून शेतकरी या योजनांचा लाभ घेऊ शकतात.